ऊर्जा पारगमन और जलवायु परिवर्तन - हमारे ग्रह के अस्तित्व के लिए दौड़

ऊर्जा पारगमन और जलवायु परिवर्तन - हमारे ग्रह के अस्तित्व के लिए दौड़

द्वारा, पद्म भूषण श्री श्याम सरन, अध्यक्ष, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, पूर्व सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार

हाल में किये गए कई शोध पर्यावरणीय क्षति के कारण पारिस्थितिक विनाश की संभावना की चेतावनी देते हैं। हम पहले से ही उस बिंदु के करीब हैं जब जलवायु परिवर्तन से प्रेरित पारिस्थितिक विनाश पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को विनाशकारी और खराब कर देगा। विनाश की इस बढ़ती दर से निपटने के लिए, विश्व को जीवाश्म ईंधन पर आधारित आर्थिक गतिविधियों में त्वरित परिवर्तन करके सौर ऊर्जा तथा परमाणु ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित करना होगा। औद्योगिक युग की शुरुआत से ही जीवाश्म ईंधन के जलने, कार्बन उत्सर्जन और आधुनिक आर्थिक गतिविधियों के कारण संचित ग्रीनहाउस गैसें वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहीं हैं।

ऊर्जा पारगमन और ऊर्जा सुरक्षा वैश्विक जलवायु परिवर्तन के खतरे के केंद्रबिंदु में हैं। ऐतिहासिक जिम्मेदारी के तर्क का पालन करते हुए, स्थापित अर्थव्यवस्थाएं जो पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के उद्यान में पर्यावरण के लिए खतरा संचय करने में सर्वाधिक योगदान करती हैं, उन्हें उन सतत चल सकने वाली आदतों को अपनाना चाहिए जो ऊर्जा के सर्वश्रेष्ठ परिवर्तन की ओर ले जाती हैं। प्रारंभिक दौर की अर्थव्यवस्थाओं और औद्योगिक समुदायों को ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों और स्वच्छ परमाणु ऊर्जा के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को बदलने का एक सशक्त तरीका अपनाना चाहिए। फिर भी, इस संक्रमण चरण में असुरक्षा दिखाई देती है, चूँकि दो अलग-अलग ऊर्जा प्रणालियाँ सह-अस्तित्व में हैं और परस्पर क्रिया कर रहीं हैं, इसके कारण उपभोक्ताओं को ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा सेवाओं के वितरण को प्रभावित करने वाले अभूतपूर्व व्यवधानों का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इसी तरह, जैसा कि हमने यूक्रेन युद्ध में अनुभव किया, रूस से यूरोप में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बाधित हो गई जिसके कारण कोयले, तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई, जिससे भारत, जापान, जर्मनी जैसे देशों में इसकी मांग फिर से बढ़ गई, और चीन उन्हें कोयला आधारित बिजली पर निर्भर रहने से दूर कर रहा है।

जैसा कि ऊर्जा पारगमन सूचकांक पर विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट द्वारा सही ओर इशारा किया गया है - विगत तीन वर्षों में कई सुव्यवस्थित झटके और ऊर्जा प्रणाली पर उनके प्रभाव, अल्पकालिक आपात स्थितियों से निपटते हुए दीर्घकालिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में चुनौतियों को विशिष्ट रूप से दर्शा रहें हैं। यह ऊर्जा संक्रमण के लिए जीवाश्म ईंधन के ठीक तरह से चलने वाले, और कुशल उपयोग की आवश्यकता को इंगित करता है। यह माना जाना चाहिए कि तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों - लिथियम, कोबाल्ट, निकल और कॉपर की उच्च मांग का कारण बन रही है। तेल और गैस पर निर्भरता का स्थान महत्वपूर्ण खनिजों ने अच्छी तरह ले लिया है। यद्यपि यह पारगमन उस गति से आगे नहीं बढ़ सकेगा जो जलवायु परिवर्तन अनिवार्यता के कारण आवश्यक हो गया है, यदि ये बहुत महँगी  ऊर्जा, पहुंच में कमी, और बढ़ती असमानताओं की ओर ले जाता है।

पिछले एक दशक में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता लगातार बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने देखा कि सौर और पवन उत्पादन के सम्बन्ध में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता ने 2021 में 290 मेगावाट का रिकॉर्ड बनाया। हालांकि, यह वार्षिक रूप से बढ़ाई जाने वाली आवश्यक क्षमता, अभी से 2030 तक 960 मेगावाट, से कहीं कम है, यदि 2050 तक शुद्ध शून्य या कार्बन तटस्थता के लक्ष्य को पूरा करने की संभावना है। इतनी बड़ी मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को अगले एक दशक में बढ़ा पाने मैं सक्षम होने की कोई वास्तविक सम्भावना नहीं है। आईईए ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए ऊर्जा दक्षता में सुधार पर जोर देता है। यह मध्य शताब्दी तक शुद्ध शून्य प्राप्त करने के लिए उत्सर्जन में 40% की कमी लाने के लिए ऊर्जा दक्षता में सुधार की क्षमता को इंगित करता है।

जी-20 की घोषणा का एक बड़ा भाग ऊर्जा सुरक्षा के लिए समर्पित है, विशेष रूप से, वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा परगमनों के लिए, जो टिकाऊ, न्यायसंगत, वहनीय और समावेशी होनी चाहिए। घोषणा में 2030 तक ऊर्जा परगमनों के मार्गदर्शन के लिए ‘बॉल एनर्जी ट्रांजिशन रोड मैप’ का भी समर्थन किया गया था। यह रोड मैप 3 प्राथमिकताओं पर केंद्रित है: ऊर्जा तक पहुंच सुरक्षित करना, स्मार्ट और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में वृद्धि करना, और स्वच्छ ऊर्जा वित्तपोषण को आगे बढ़ाना। इस संदर्भ में, इसमें “लो एमिशन पाथवेज" को अपनाने का आह्वान किया गया है, जिसका अर्थ है कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग जारी रहेगा, हालांकि प्राकृतिक गैस जैसे अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन के लिए ऊर्जा पारगमन में भूमिका हो सकती है। सीओपी 27 ने एक ‘शर्म अल-शेक इम्प्लीमेंटेशन प्लान’ को अपनाया है जो तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए प्रयासों को आगे बढ़ाने के संकल्प को दोहराता है। योजना में ऊर्जा और प्रशमन पर एक-एक खंड है जो ध्यान देने योग्य हो सकता है। इनमें ये माना गया है की, उदाहरण के लिए, "ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिए 2019 के स्तर के सापेक्ष 2030 तक वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 43% की तीव्र, दूरगामी, और निरंतर कमी की आवश्यकता है। यह नवीनतम ‘6” असेसमेंट रिपोर्ट’ ऑफ़ थे इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज’ (आईपीसीसी) के अनुरूप है। हालांकि, कार्यान्वयन योजना ने आईपीसीसी द्वारा एक अन्य महत्वपूर्ण खोज के संदर्भ को छोड़ दिया गया है, वह कि औसत तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिए, 2025 तक वैश्विक उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता है- 2030 तक 43% की कमी के रास्ते पर चलते हुए केवल 3 वर्षों के बाद। योजना के अनुसार, इसका निहितार्थ है, "ऊर्जा प्रणालियों को अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और लचीला बनाने के लिए तेजी से बदलने की तात्कालिकता, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा के लिए स्वच्छ और न्यायपूर्ण पारगमन को तेज करना सम्मिलित है। न्यायसंगत ऊर्जा पारगमन में भागीदारियां और अन्य सहयोगपूर्ण कार्रवाई।

रुझानों और अनुमानों के आधार पर, एलईए को आशा है कि वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्तमान में 80% से गिरकर 2050 तक 60% से थोड़ा अधिक हो जाएगी। वैश्विक कार्बन उत्सर्जन 37 बिलियन टन प्रति के उच्च बिंदु से वर्ष 2050 तक 32 बिलियन टन तक अधिक धीरे-धीरे गिरेगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कार्बन उत्सर्जन का यह स्तर 2100 तक औसत वैश्विक तापमान में 2.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के अनुरूप है, जो कि कार्यान्वयन योजना द्वारा प्रस्तुत 1.5 डिग्री के अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य से कहीं अधिक है। जब तक वर्तमान प्रवृत्तियों से नाटकीय रूप से बदलाव नहीं होता है, तब तक संभावना यह है कि हम वर्तमान में जो अनुभव कर रहे हैं उससे अधिक जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों से बचने में असमर्थ होंगे। भले ही इन अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को स्वीकार कर लिया जाए, फिर भी इस पारगमन को कैसे वित्तपोषित किया जाए? सदी के अंत तक वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिए, जीएचजी उत्सर्जन को 2030 तक कुल 23 गीगाटन तक और 2050 तक शून्य, शुद्ध शून्य का वर्ष होना चाहिए। 2030 के लक्ष्य के लिए, यह अनुमान है कि अब से 2030 तक प्रत्येक वर्ष स्वच्छ ऊर्जा में निवेश सालाना 1.3-1.4 ट्रिलियन डॉलर पर बनाए रखा जाना चाहिए। उसके बाद 2050 तक, यह सालाना बढ़कर 4 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। यदि हम वर्ष 2010-2019 में शीर्ष 20 देशों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के आंकड़े लें, तो हमें वार्षिक औसत 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर देखने को मिलता है। क्या अगले दशक में इसमें 6 या 7 गुना वृद्धि की उम्मीद करना वास्तविक है? विकसित और विकासशील दोनों तरह के देशों द्वारा सामना की जा रही अधिक चुनौतीपूर्ण आर्थिक स्थिति को देखते हुए, यह संभव प्रतीत नहीं होता है।

सबसे पहले, जलवायु परिवर्तन के साथ एक अकेले डोमेन के रूप में अलग-थलग नहीं निपटा जा सकता है। यह हमारे ग्रह द्वारा सामना करने वाली व्यापक पारिस्थितिक चुनौती का अभिन्न अंग है। प्राचीन जंगलों के विनाश के माध्यम से पृथ्वी की समृद्ध जैव विविधता का निरंतर नुकसान, रासायनिक उर्वरकों और जहरीले कीटनाशकों के भारी उपयोग से हमारी नदियों और जल स्रोतों का प्रदूषण, प्लास्टिक और अन्य खतरनाक सामग्रियों का हमारे महासागरों में और पहाड़ों पर ढेर लगाना, अपशिष्ट और कचरा जो हमारे उत्पादन और उपभोग पैटर्न उत्पन्न करते हैं, ये सभी जलवायु के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और इसके प्रतिकूल परिणामों को बढ़ाते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए, जलवायु परिवर्तन केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करने का मुद्दा नहीं है। विकास प्रक्रिया जलवायु परिवर्तन के प्रेरकों के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। इस प्रकार, पर्यावरण परिवर्तन की चुनौती का सामना आर्थिक विकास की एक वैकल्पिक, पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ रणनीति को अपनाकर, जो कि संसाधन मितव्ययी हो, जो प्रकृति को एक अंधेरे बल के रूप में उपयोग करने के लिए नहीं बल्कि पोषण और कल्याण के स्रोत के रूप में मानता हो, और जो हमेशा संवेदनशील हो, और पीढ़ी दर पीढ़ी समानता का सम्मान करता हो,  किया जा सके। यह अनुमान लगाया जाता है कि आज के उपभोग और उत्पादन के स्वरुप को देखते हुए. दुनिया को जीवित रहने के लिए दो ग्रहों की नहीं तो डेढ़ की आवश्यकता है। हमें अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं पर गर्व है।

ग्लासगो में सीओपी 26 में प्रधान मंत्री द्वारा घोषित प्रमुख पहलों में से एक था एलआईएफइ, या ‘लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट’, जिसका उद्देश्य है "मूर्खतापूर्ण और विनाशकारी खपत के स्थान पर सचेत और सोचा-समझा उपयोग" के लिए एक विश्वव्यापी आंदोलन शुरू करना। इनमें एक वृत्तीय  अर्थव्यवस्था, पुनर्चक्रण और शून्य अपशिष्ट के विचार शामिल हैं, लेकिन ये उन आर्थिक रणनीतियों में परिलक्षित नहीं होते हैं जो पश्चिमी देशों की जीवन शैली की आकांक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप एक एकल पारिस्थितिक इकाई है, और पारिस्थितिक क्षरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव राष्ट्रीय या क्षेत्रीय सीमाओं का सम्मान नहीं करते हैं। जब तक सभी देश सहयोग न करें तब तक हिमनदों का पिघलना या नदी प्रणालियों के विनाश को रोकना संभव नहीं है।

यह हमारे समय का एक विरोधाभास है कि ठीक उसी समय जब सहयोगात्मक प्रतिक्रियाओं की मांग करते हुए क्रॉस-नेशनल, क्रॉस-डोमेन चुनौतियों की प्रमुखता में वृद्धि हुई है, हम संकीर्ण राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की कमी में बढ़त देख रहे हैं। हाल ही में कोविड -19 महामारी के एक वैश्विक चुनौती होने के बावजूद, जिसने किसी राष्ट्रीय सीमा का सम्मान नहीं किया, फिर कैसे "वैक्सीन राष्ट्रवाद"  प्रबल हुआ। यह अनुभव जलवायु परिवर्तन की और भी बड़ी चुनौती का सामना करने की संभावनाओं के लिए एक त्वरित लेकिन सावधानी से तैयार किए गए ऊर्जा पारगमन के माध्यम से एक जीवाश्म मुक्त विश्व की ओर अग्रसर होने होने में अच्छी तरह से काम नहीं करता है। राजनीतिक नेतृत्वकर्ताओं और निर्णय लेने वालों का भारत के हितों को मानवता के बड़े ढांचे में खोजने का आग्रह है।